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वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।
वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र क्षेत्र के संबंध में नीति निर्माण, योजना, विकास, निर्यात संवर्धन और व्यापार विनियमन के लिए ज़िम्मेदार है। इसमें सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित सेल्युलोसिक रेशे शामिल हैं जिनका उपयोग वस्त्र, परिधान और हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है। -
वस्त्र आयुक्त, मुंबई।
वस्त्र आयुक्त कार्यालय की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में रक्षा बलों और नागरिकों को कपड़े की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, वस्त्र आयुक्त को युद्धोत्तर अभाव की स्थिति में नागरिक उपभोग के लिए कपड़े की कुछ किस्मों के मूल्य निर्धारण, वितरण और नियंत्रण का नियामक कार्य सौंपा गया था। -
कपास प्रौद्योगिकी मिशन।
मल्टी-फाइबर अरेंजमेंट (एमएफए) के क्रमिक चरणबद्ध समापन के बाद विश्व व्यापार के उदारीकरण के साथ, गुणवत्ता और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता भारतीय वस्त्रों के अच्छे निर्यात प्रदर्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड बन रहे हैं। घरेलू उपयोग के लिए भी कपड़ा वस्तुओं की गुणवत्ता उत्कृष्ट और कीमत में प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए, क्योंकि 2004 के बाद भारतीय बाज़ार विदेशी वस्तुओं से भर जाएँगे और हमारे देश में उनकी असीमित पहुँच होगी। -
भारतीय कपास संघ (पूर्व में ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन)।
भारतीय कपास व्यापार की प्रत्येक शाखा से संबंधित सभी मामलों का एक संग्रह, जिसमें फसलों, निर्यात, आयात, कीमतों, स्टॉक, खपत, सरकारी अधिसूचनाओं आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी और सांख्यिकीय सारणियाँ शामिल हैं। -
सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)।
1954 में एक स्वायत्त, गैर-लाभकारी निर्यात संवर्धन निकाय के रूप में अपनी स्थापना के बाद से, टेक्सप्रोसिल भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बन गया है और निर्यात को सफलतापूर्वक सुगम बना रहा है। विदेशी खरीदारों के लिए, इसने भारतीय सूती धागे, कपड़े और मेड-अप की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराई है और इसके लिए एकमात्र स्रोत बन गया है। -
भारतीय हथकरघा क्लस्टर - विकास आयुक्त कार्यालय - हथकरघा की एक पहल।
हथकरघा क्षेत्र अपनी विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की परंपरा के लिए जाना जाता है। यह लाखों बुनकरों और शिल्पकारों को आजीविका प्रदान करता है। यह उद्योग न केवल जीवित रहा है बल्कि कम मात्रा में उत्पादन की लचीलापन, नवाचार के लिए खुलापन, पूंजी निवेश का निम्न स्तर और कपड़ों की डिजाइनिंग की अपार संभावनाओं जैसी अपनी अंतर्निहित शक्तियों के कारण दशकों से विकसित भी हुआ है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता देना जारी रखा है। वैश्विक बाजार के लिए इसकी विशिष्टता को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त - हथकरघा कार्यालय द्वारा एक अनिवार्य कदम उठाया गया है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापार और विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और अभिनव प्रयास है जो हथकरघा क्षेत्र की सफलता का केंद्र है। हथकरघों की ब्रांड इक्विटी समय की मांग है। -
भारतीय जूट निगम लिमिटेड - कच्चे जूट की खरीद और व्यापार।
भारतीय जूट निगम लिमिटेड (JCI) की स्थापना 1971 में भारत सरकार द्वारा एक आधिकारिक एजेंसी के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य जूट उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करना और कच्चे जूट क्षेत्र में सहायता प्रदान करना था। JCI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जूट उत्पादकों के कल्याण के लिए की गई थी, उदाहरण के लिए, उन्हें एक निश्चित राशि प्रदान करके जिससे वे अपना जूट उत्पादन क्षेत्र शुरू कर सकें। JCI की शुरुआत एक छोटी आधिकारिक एजेंसी के रूप में हुई थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे इसने अपने नेटवर्क का विस्तार किया और अब यह जूट उत्पादन के लिए लगभग 7 राज्यों में सफलतापूर्वक फैल चुका है। भारत में जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
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